हरियाणा सरकार का बड़ा फ़ैसला, इन किसानों को मिलेंगे 20 हजार रुपये, जानें क्या है पूरी योजना
हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग (branding and packaging) के लिए ₹20,000 तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही गुरुग्राम और हिसार में ऑर्गेनिक मंडियों (organic markets) की स्थापना होगी और खेती की फसल जांच (crop testing) के लिए मुफ्त लैब भी खोली जाएंगी।
हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि अब राज्य में जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए ₹20,000 तक की वित्तीय मदद दी जाएगी।
सरकार की योजना के मुताबिक, गुरुग्राम में एक विशेष प्राकृतिक और जैविक मंडी (organic market) की स्थापना की जाएगी, जहां गेहूं, धान, दाल जैसे उत्पादों की सीधी बिक्री हो सकेगी। वहीं, फल और सब्जियों के लिए ऐसी ही एक दूसरी मंडी हिसार में खोली जाएगी। इससे किसानों को बिना बिचौलियों के अपने उत्पाद बेचने का बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जैविक उत्पादों के प्राइस फिक्सेशन (price fixation) के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक अलग समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके।
इतना ही नहीं, किसानों की फसलों की गुणवत्ता जांचने के लिए सरकार फ्री टेस्टिंग लैब्स (free testing labs) भी शुरू करेगी, जहां उनकी उपज की जांच बिना किसी शुल्क के की जाएगी। इस कदम से किसानों को यह जानने में आसानी होगी कि उनका उत्पाद बाजार के हिसाब से कितना बेहतर है।
इसके अलावा, कैथल जिले के पूंडरी खंड में कृषि विभाग की 53 एकड़ जमीन को लीज पर (lease basis) दिया जाएगा, जहां सिर्फ वे किसान खेती कर सकेंगे जो प्राकृतिक या जैविक तरीके से फसल उगाते हैं। यह जमीन नीलामी प्रक्रिया के तहत अलॉट की जाएगी।
